भारत, बढ़़ते शहरीकरण के प्रति वैश्विक प्रवृति का एक भाग है जिसमें विश्व की आधी से अधिक आबादी शहरों और कस्बों में रहती है । 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 31.16 प्रतिशत आबादी (377 मिलियन) शहरी क्षेत्रों में रहती है ।
शहरी विकास मंत्रालय की नीतिगत उद्घोषणा का मुख्य आशय शहरी क्षेत्र की उत्पादकता को बढ़ाना है । शहरों में अर्थनीति के पैमाने : अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के इंजिनों के रूप में रोजगार और धन सृजन की प्रचुर संभावनांए होती हैं । उनको देश की आर्थिक उच्च् शहरी उत्पादकता के माध्यम से सुस्थिरता प्रदान करने तथा आगे बढ़ाने की आवश्यकता है । इन शहरों और कस्बों की उत्पादकता आर्थिक वृद्धि और गरीबी उन्मूलन के प्रयासों को व्यापक रूप से निर्धारित किया जाएगा । भारतीय शहरों की संवृद्धि-उन्मुख और उत्पादन के लिए एक विश्व स्तरीय शहरी प्रणाली अपनाना अनिवार्य है । इस क्रम में यह शहरी अवस्थापना की सुपुदर्गी और वित्त व्यवस्था में समानता की प्राप्ति पर निर्भर करता है ।
वित्त आयोगों के इतिहास में पहली बार 12वां वित्त आयोग मूल अनुदान के अतिरिक्त निष्पादन आधारित अनुदान का तत्व समक्ष लाया है जिसमें नौ चुनिंदा सुधारों के निष्पादन से स्थानीय निकायों में सशक्तिकरण और क्षमता निर्माण का कार्य राज्य सरकारों का रखा गया है।
शहरी विकास मंत्रालय द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति (एचपीईसी), जिसने सरकार को अपनी सिफारशें दे दी हैं, के अनुसार अगले 20 वर्षों में शहरी अवस्थापना में निवेश हेतु 39 बिलियन रूपए (2009-10 के मूल्यों पर 39.2 लाख करोड़ रूपये) की आवश्यकता है।
कमियों और चुनौतियों पर पार पाने के लिए शहरी विकास मंत्रालय ने सांस्थानिक, राजस्व और वित्तीय सुधार आंरभ किये हैं । 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 में शहरी क्षेत्र में सेवा सुपुदर्गी की प्रक्रिया में स्थानीय स्वायत्त् शासनों की महत्ता को पहचान दी गई है।
अगस्त, 1996 में ‘’शहरी विकास योजनाओं का निरूपण और कार्यान्वयन (यूडीपीएफआई)’’ नामक केन्द्र सरकार के दिशानिर्देशों को अपनाने के लिए राज्य सरकारों को परिचालित किया गया था । अन्य मुद्दों के अलावा इन दिशानिर्देशों में राजस्व संसाधन जुटाने के लिए नवोन्मेषी दृष्टिकोण अपनाने के सुझाव दिए गए हैं । 1990 में नई आर्थिक नीति की पृष्ठिभूमि में यह सुझाया गया था कि योजना बजटीय आबंटन पर आधारित पारंपरिक प्रणाली की व्यवस्था को घटाया जाय और अन्तत: राजस्व घाटे के कारण वापस ले लिया गया । सब्सिडी को युक्तियुक्त बनाया जाए और शहरी विकास योजनाओं और परियोजनाओं तथा क्षेत्र विकास परियोजनाओं को शहरी अवस्थापना सेवाओं हेतु शहरी अवस्थापना सेवाओं को वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य बनाते हुए उनको वाणिज्यिक ढांचे में ढाला जाए । अतिरिक्त कर उपयों के द्वारा राजस्व कार्यों के बीच समुचित समानता कायम रखते हुए इसे प्राप्त करने की अपेक्षा की गई थी । अन्य नवोन्मेषी संसाधन जुटाने के उपायों में भूमि का एक स्रोत के रूप में उपयोग गैर-संपत्ति करों में वृद्धि और सेवा-सुपुदर्गी में सार्वजनिक निजी भागीदारी का प्रयोग शामिल है ।
दशकों से सुधार
नगरपालिका लेखांकन प्रणाली
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा गठित कार्याबल ने शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के लिए लेखांकन के उपार्जित आधार पर आरंभ करने की सिफारिश की थी तथा उस प्रयोजनार्थ मॉडल बजटीय और लेखांकन फार्मेंटस का सुझाव दिया था । कार्यबल की रिपोर्ट लेखांकन फार्मेंटस तथा लेखांकन पद्धति के उपार्जित आधार को अपनाने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्यों को परिचालित की गई थी । इसमें लेखांकन प्रविष्टियों की रिकार्डिंग हेतु यूएलबी को एक राष्ट्रीय नगरपालिका लेखांकन नियमावली (एनएमएएम) तैयार की थी और जनवरी 2, 2005 में राज्यों/संघ राज्यों को परिचालित की थी । प्रक्रियाएं, दिशानिर्देश नगरपालिका कार्य संचालन की सटीक, पूर्ण और यथासमय रिकार्डिंग सटीक तथा संगत वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया गया है । एनएमएएम से राज्यों को यूएलबी द्वारा प्रयोग हेतु उनकी अपनी जरूरतों के अनुसार उनके राज्य-स्तरीय लेखांकन नियम पुस्तिकाओं को तैयार करने में मदद मिलेगी । इस प्रयास से न केवल नगरपालिका लेखांकन में यूएलबी की क्षमतांए बढेंगी जिससे शहरी क्षेत्र के विकास हेतु सार्वजनिक निधियों के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी अपितु वातावरण तैयार करने में भी मदद मिलेगी जिसमें शहरी स्थानीय निकाय अपनी भूमिका का अधिक कारगर ढंग से निर्वाह कर सकेंगे और सेवा सुपुदर्गी भी सुनिश्चित हो सकेगी ।
सेवा स्तरीय बैंचमार्क
शहरी विकास मंत्रालय ने जल आपूर्ति, स्वच्छता और शहरी परिवहन जैसी शहरी सेवाओं के लिए सेवा स्तरीय बैंचमार्क निर्धारित किए हैं । इन बैंचमार्क की प्राप्ति हेतु इस पर कार्य करने से विश्वस्तरीय सेवाएं मुहैया कराने के लिए निकायों के कार्यकरण में नए प्रतिमान स्थापित होंगे ।
सार्वजनिक – निजीभागीदारी दिशानिर्देश
केन्द्र सरकार अवस्थापना में निजी क्षेत्र को शामिल करने के लिए दिशानिर्देश विकसित करेगी जो पारदर्शी रूप में प्रतिस्पर्धात्मक बोली सुनिश्चित करेगी । ये दिशानिर्देश न केवल उपभोक्ताओं की सुरक्षा करेंगे अपितु प्रक्रिया के एकीकरण को भी सुनिश्चित करेंगे । यह फिलिपीन में बीओटी केन्द्र अथवा दक्षिण अफ्रीका में वित्त मंत्रालय के पीपीपी के अनुरूप पीपीपी प्रक्रिया के अभिकल्पन में नगरपालिकाओं को सहायता प्रदान करेगी ।
जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के माध्यम से सुधारों को आगे बढ़ाना
जब दिसंबर, 2005 में 7 वर्षी जेएनएनयूआरएम आरंभ किया गया था जब मिशन के अंतर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) तथा शहरी स्थानीय नकायों को शहरी सुधार करने के लिए सोपाधिक बना दिया गया था । सुधारों में शामिल है :