प्रधानमंत्री आवास योजना
Jan2018>>केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (सीएसएमसी) की 28वीं बैठक - 27 दिसंबर, 2017 >>प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) मिशन के दिशा-निर्देशों में संशोधन- जुलाई 2017 >>परिचालन दिशानिर्देश- ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना >> मध्यम आय समूह (एमआईजी) के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना की नई योजना के लिए परिचालन दिशानिर्देश {एमआईजी के लिए सीएलएसएस}-जनवरी 2017 >> >> प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा दिशानिर्देश >>
NHB: 1800-11-3377
1800-11-3388
HUDCO: 1800-11-6163
प्रधान मंत्री आवास योजना- सभी के लिए आवास (शहरी)
34% की स्लम दशकीय वृद्धि दर पर, झुग्गी-झोपड़ी परिवारों के 18 मिलियन तक जाने का अनुमान है। मिशन के तहत 20 लाख गैर-झुग्गी-झोपड़ी शहरी गरीब परिवारों को कवर करने का प्रस्ताव है। इसलिए, नए मिशन के माध्यम से संबोधित करने के लिए परिकल्पित कुल आवास की कमी 20 मिलियन है।
मिशन 2015-2022 के दौरान कार्यान्वित किया जा रहा है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय सहायता प्रदान करता है:
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी घटक को केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में लागू किया जा रहा है जबकि अन्य तीन घटक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के रूप में कार्यान्वित किए जा रहे हैं।
2011 की जनगणना के अनुसार सभी वैधानिक शहर और बाद में अधिसूचित शहर मिशन के तहत कवरेज के लिए पात्र होंगे।
सहकारी संघवाद की भावना में, मिशन राज्यों को अपने राज्यों में आवास की मांग को पूरा करने के लिए मिशन के चार कार्यक्षेत्रों में से सर्वोत्तम विकल्प चुनने के लिए लचीलापन प्रदान करता है। मिशन दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजना निर्माण और अनुमोदन की प्रक्रिया राज्यों पर छोड़ दी गई है ताकि परियोजनाओं को तेजी से तैयार, अनुमोदित और कार्यान्वित किया जा सके।
A Technology Sub-Mission मिशन के तहत घरों के तेज और गुणवत्तापूर्ण निर्माण के लिए आधुनिक, नवीन और हरित प्रौद्योगिकियों और निर्माण सामग्री को अपनाने की सुविधा के लिए स्थापित किया गया है। प्रौद्योगिकी उप-मिशन विभिन्न भू-जलवायु क्षेत्रों के लिए उपयुक्त लेआउट डिजाइन और भवन योजनाओं को तैयार करने और अपनाने की सुविधा भी प्रदान करता है। यह आपदा प्रतिरोधी और पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों को लागू करने में राज्यों/शहरों की सहायता भी करेगा।
size:( 0.33 MB)